2008 में अथॉरिटी ने यूनिटेक को सेक्टर 113 और 117 में भी भूमि आवंटित की थी। इनमें छह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। करीब 6,000 होमबायर्स को पिछले 10 साल से अपने फ्लैट्स और विला का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल 2023 में यूनिटेक के बोर्ड ने रिवाइज्ड लेआउट प्लान्स के लिए एप्लिकेशंस अपलोड की थी। लेकिन अपना बकाया लिए बिना नोएडा अथॉरिटी इसे मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछले साल नवंबर में यूनिटेक और नोएडा के वकीलों को आपस में समझौता करने को कहा था। पूर्व आईएएस अधिकारी वाईएस मलिक को यूनिटेक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। उनका कहना है कि सभी प्रोजेक्ट्स में काम शुरू करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये के टेंडर पर कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल कर लिए हैं। नोएडा अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा।